नेपालको राजनीतिमा देखिएको फरक दृश्यले देशको अवस्थालाई कता लिने हो भन्ने आम प्रश्न उब्जिरहेका बेलामा देशैभर उम्मेदवारी दर्ता गरेर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको रौनकमा देश अगाडी बढेको छ । जेनजी आन्दोलन पछि निर्माण भएको नागरिक सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीहरू समेत धमाधम मन्त्री पद त्याग्दै चुनावी माहौलमा होमिएका छन् ।
पछिल्लो रस्साकस्सी नयाँ र पुरानाबिच नै हुने पूर्व अनुमानलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्दा देखिएको उत्साह र उमङ्गले केही हदसम्म सत्य साबित गरिदिएको छ तर जनताको मनको विषय भने निर्वाचनपछि आउने मत परिणामले मात्रै प्रस्ट पार्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । पछिल्लो राजनीतिलाई अहिले नयाँ र पुरानाबिचको लडाँईका रूपमा लिएको अवस्था देखिन्छ भने केही पुराना राजनीतिक दलहरूले नेपालको अस्तित्वको विषयमाथि गम्भीर सङ्कट आउन लागेको विश्लेषण गर्दै चुनावमा होमिएको अवस्था देखिन्छ ।
पुराना राजनीतिक दलहरूमध्येका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले लगायतका दलहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोले नयाँ पुस्ताहरूको खोजी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने पुराना राजनीतिक दलहरूले देशको समग्र अवस्था नै समस्यामा पर्न सक्ने भएकोले देशको रक्षाका लागि आफ्नो उम्मेदवारी भन्दै मैदानमा होमिएका छन् । देशमा सबैभन्दा धेरै आवश्यकता ठानिएको विषय भनेको बेरोजगारी समस्या समाधान र बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नै विषय नै पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै पुराना केही दलका केही शीर्ष स्थानमा बसेकाहरूले आफन्तबादलाई मात्र धेरै प्राथमिकता दिउसो भन्दै युवाहरूमा असन्तुष्टि चुलिएको पछिल्लो परिवेशमा नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा उदाएका केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अहिले रास्वपाका प्रवेश गरेर देशको बागडोर आफूले सम्हाल्ने भन्दै चुनावमा होमिएका छन् ।
नयाँ शक्तिहरूले देशलाई कायापलट गर्ने भनेर जसरी अहिले नारा लगाएका छन् । अहिलेसम्म सत्ता चलाएका पुराना दलहरूले पनि हिजोका दिनमा देशलाई सिंगापुर र स्वीजरल्याण्ड बनाउँछौँ भन्दै नारा नलगाएका होइनन् तर जसरी हिजोका दिनमा गरिएका भाषणहरू केवल भाषणमा मात्र सीमित भए अहिले पनि नयाँ भनिएका दलहरूले लगाएका समृद्धिका भाषणहरू पनि उही पुरानै दलका भाषणजस्ता हुने त होइनन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै चिन्ताको विषयको रूपमा रहेको भन्नेहरू पनि धेरै छन् । खैर देश निर्वाचनमा होमिएको छ, नयाँ र पुरानाहरूका फरक फरक एजेन्डाहरू बाहिर आएका छन् ती एजेन्डाहरूलाई कसले कतिसम्म कार्यान्वयन गर्ने हुन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
